राज्य की 40 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जल्द ही राहत मिल सकती है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, मानदेय में लगभग 1600 रुपये तक की बढ़ोतरी की संभावना है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 14 नवंबर से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। साथ ही जब तक यह निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक मानदेय 9300 रुपये से बढ़ाकर 24,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। इसके अतिरिक्त वे सुपरवाइजर के रिक्त पदों को पदोन्नति के आधार पर भरे जाने, सेवानिवृत्ति पर पेंशन सुविधा और महिला कल्याण कोष से मिलने वाली एकमुश्त राशि को कम से कम पांच लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग कर रही हैं।
उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने बताया कि हालिया बैठक में सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त एक लाख रुपये देने पर सहमति बनी है। साथ ही यह राशि हर वर्ष 5% की दर से बढ़ेगी। वहीं, सुपरवाइजर के पदों के लिए विभाग जल्द ही आवेदन आमंत्रित करेगा।
रेखा आर्य ने कहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग की ताकत है। जो न सिर्फ अपने बल्कि अन्य विभाग की योजनाओं को भी धरातल पर उतारने का काम करते हैं। सरकार इनका मानदेय बढ़ाने की मांग के प्रति सकारात्मक है।
